ज़ुर्रत

चिट्ठियों को याद करते हुए...

2012-01-21T00:33:00.002+05:30

चिट्ठी लिखे हुए कितना वक़्त हो गया? दौड़भाग की ज़िंदग़ी और थ्री जी के ज़माने में इस सवाल की प्रासंगिकता डिबेट का विषय हो सकती है, लेकिन अचानक पूछ लिया जाए तो आदमी ठहरकर सोचेगा ज़रूर। आदरणीय अमुक जी, सानंद होंगे... यहां सब कुशल-मंगल है... आपका पत्र मिला... इन संवादों से दो-चार हुए अरसा हो गया। हिंदी के परिवार से चिट्ठियां और पोस्टकार्ड जिस तेजी से गायब हुए हैं, उसी तेजी से संवाद की भाषा बदली है। हिंदी की यात्रा परिवर्तनकारी पड़ावों से भरी रही है। ये बदलाव केवल बाहरी शब्दों को अपनाने तक ही सिमटकर नहीं रहे, तकनीक से सामंजस्य बैठाने और शैलीगत प्रयोगों में भी बार-बार परिलक्षित होते रहे।

जिन अंतर्देशीय चिट्ठियों और पोस्टकार्डों को इंटरनेट और मोबाइल ने अर्थहीन बना दिया है, उन्हें लिखे जाने के अपने तौर-तरीके थे। जिन्हें समय के साथ आई नई प्रवृत्तियों ने रिप्लेस कर दिया। शुरुआत में बृहतर परिप्रेक्ष्य में ई-मेल का उपयोग निजी दफ्तरों के ऑफिशियल काम-काज के लिए ही किया जाता था। भारतीय मध्यवर्ग तब इंटरनेट से सामंजस्य बैठाने की कोशिश में था और ई-मेल अकाउंट वाले लोग एक स्तर तक विकसित और बुद्धिजीवी समझे जाते थे। बाद में निजी संपर्कों के लिए भी ई-मेल का प्रयोग होने लगा। एक दौर ऐसा भी आया जब लोगों ने सिर्फ नौकरी पाने के लिए ई-मेल अकाउंट बनाया। सीवी का आदान-प्रदान मेल जगत की बड़ी हरकत हो गई। प्रोफेशनल और ‘कट-टू-कट’ संवाद के फॉर्मेट ने खूब ज़ोर पकड़ा। फिर निजी संवाद के लिए अलग से सोशल नेटवर्किंग साइट्स आईं जिन्होंने भाषा के गठे-गठाए प्रतिमान तोड़ दिए। मोबाइल नेटवर्क से संदेश भेजना चुटकियों का काम हो गया। ’एसएमस लैंग्वेज’ ने ऐसा ज़ोर पकड़ा कि अंग्रेज़ी और हिंदी जल्दबाज़ी की भाषाएं हो गईं। तकनीक बदली। भाषा की ज़रूरतें बदली। और भी कई वजहों से भाषा में बदलाव आए। समय के साथ हुए सांस्कृतिक परिवर्तनों का संवाद की भाषा पर गहरा असर पड़ा।

लेकिन इन बदलावों के बीच चिट्ठियां याद किए जाने की सबसे बड़ी वजह रखती हैं। चिट्ठियां आम आदमी का साहित्य है। उसके दैनिक जीवन के सुख-दुख के किस्सों और सूचनाओं से भरा। मुझे याद है स्कूल में एक लड़के ने डॉ. कलाम को एक पोस्टकार्ड लिखा था। उस का जवाब आ गया तो उत्साहवश हमने भी पोस्टकार्ड लिख दिया। जवाब नहीं आया तो तो बेचैनी बढ़ी और कुल चार पोस्टकार्ड लिख मारे। जवाब तो ख़ैर नहीं आया अलबत्ता चार पोस्टकार्ट लिखने के बाद कॉन्फिडेंस ज़रूर आ गया। आज से क़रीब 12-13 साल पहले ननिहाल से हमारे यहां अंतर्देशीय चिट्ठियों का आना आम बात थी। कई बार उनका जवाब मुझसे लिखवाया जाता। मां चिट्ठी के विशेषज्ञ की तरह बोलतीं, मैं लिखता। शुरुआत ‘आदरणीय मामा जी, सादर चरण स्पर्श’ जैसे शब्दों से होती थी। आज मामाजी को दिन भर में पचास बार गुडमॉर्निंग-गुडनाइट वाला एसएमएस भेजते हैं। एसएमएस वाउचर आ गए हैं। सस्ता है। फास्ट है। ईको फ्रेंडली है। चिट्ठियां तीनों ही मोर्चों पर मार खाती हैं। एक तो डाक-टिकट का खर्चा, फिर पोस्ट ऑफिसों का सरकारी ट्रीटमेंट। कई दिन लग जाते थे। और काग़ज़ की बर्बादी होती थी सो अलग। इसलिए चिट्ठियां अब प्रासंगिक नहीं रहीं। व्यावहारिक रूप से इस सिस्टम में ‘मिसफिट’ हो गई हैं। पर यही बात चिट्ठियों की भाषा के संबंध में कहते हुए मैं हिचकूंगा। चिट्ठियों की भाषा को अब भी सहेजकर रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए। चिट्ठी पढ़ते हुए लगता था कि लिखने वाला सामने बैठकर बतिया रहा है। फिर चिट्ठी की खुशबू को किससे रिप्लेस करेंगे। प्रेम-संबंधों की प्रगाढ़ता का साक्ष्य हुआ करती थी चिट्ठियां। कभी हल्दी-मसालों की महक होती तो कभी गुलाब वाले इत्र की महीन-सी खुशबू। चिट्ठी लिखते वक्त आंसू टपकने से फैल चुके अक्षर होते थे। कई बार जान-बूझकर कुछ लाइनें इस तरह लिखकर काट दी जाती थीं, कि पढ़ने वाला पढ़ ले और यह भी समझ जाए कि वह सीधे-सीधे नहीं कहना चाहा था। कई दोस्त बताते हैं कि मां की चिट्ठी पढ़कर भीगी आंखों और कांपते हाथों की छवि आंखों के आगे बनती थी। दुर्भाग्य कि उस सौंधी सी महक वाली स्याही में कलम डुबोकर ई-मेल्स नहीं लिखे जा सकते। स्याही की महक बिल्कुल उसके रंग जैसी नीली थी। आंखें बंद हों तब भी पता लग जाता था कि नीली स्याही है।

सामाजिक बंधनों की मजबूरी है कि एसएमएस संवाद का सहज माध्यम लगने लगा है। लेकिन एसएमएस की भाषा से न जाने क्यों कभी प्रेम नहीं हुआ। फौरी तौर पर देखने-समझने से लगता है कि मोबाइल ने भाषा में नए प्रयोगों के लिए खुला आकाश मुहैया कराया है। पर ये नए प्रयोग केवल भाषा के संक्षिप्तीकरण तक ही सीमित रह गए हैं। एसएसएस का मूल विचार ही वर्ण-संख्या पर काम करता है। इसलिए यहां नए प्रयोगों का दायरा सीमित है। वे भाषा के डेमोक्रेटिक होने का केवल भरम देते हैं। और मेल की भाषा तो ऐसी लगती है, जैसे सरकारी दफ्तर का कोई पत्र या निजी कंपनियों के एचआर विभाग का कोई सन्देश। मजाल है कि एक भी भाव शब्दों में लिपटकर चला आए। फटाफट ईमेल से चिट्ठियों के साथ होने वाला इंतजार भी चुक गया है। दो पल में जवाब आ जाता है। यहां लिखने की अपनी मजबूरियां हैं। लेखन-शैली से लेकर शब्दों के चयन तक, तकनीकी बाध्यताएं हैं। चिट्ठियां पढ़कर तो हार्मोन एक्टिव हो जाते थे।

यह सब क्यों लिख रहा हूं, नहीं जानता। लेकिन मेरा आग्रह शुद्धतावादी दृष्टिकोण से अलग है। मैं अंतर्देशीय के ज़माने में उसी तरह लौटने की बात नहीं कर रहा। सिर्फ चिट्ठियों की भाषा के नेचर को लेकर नॉस्टैल्जिक हो रहा हूं। यह मेरा हक भी है। जानता हूं कि बहुत कमज़ोर लेख है। यक़ीनन अतार्किक। लेकिन सच कहता हूं आज तार्किक होना भी नहीं चाहा था। दरख़्वास्त बस इतनी है कि अगर आपने कभी चिट्ठी लिखी हो तो इस नॉस्टैल्जिया में मेरा साथ दें।

जादू तेरी कलम

2011-12-23T20:03:00.009+05:30

किताब: वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड
लेखक: गैब्रिअल गर्सिया मार्खेज
प्रकाशक: हार्पर एंड रो (अमेरिका), जोनाथन केप (यूके)
कीमत: ३९९ रुपए (फ्लिपकार्ट से २५९ रुपए) http://www.flipkart.com/books/0140157514

गैब्रिएला गर्सिया मार्खेज को पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। 'यह किताब साहित्य की अब तक की पहली कृति है, जिसे पूरी मानव जाति को पढऩा चाहिए।' 'वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड' जब अंग्रेजी में रिलीज हुई तो मशहूर लेखक और क्रिटिक विलियम कैनेडी ने यही कहा था। ये नॉवेल कोलंबियन लेखक मार्खेज का मास्टरपीस कही जाती है। ये किताब सबसे पहले 1967 में स्पेनिश में छपी थी। बाद में इसका 37 भाषाओं में अनुवाद किया गया। 1982 में साहित्य के नोबेल प्राइज विजेता मार्खेज लेखन की जादुई शैली के जनक कहे जाते हैं। बीसवीं सदी की शुरुआत में संसार भर के साहित्य को जितना मार्खेज ने प्रभावित किया, उतना शायद किसी और ने नहीं।

स्टोरी ट्रैक
नॉवेल बुएंदिया परिवार की कई पीढ़ियों की कहानी है, जो मैकोंडो नाम के शहर में रहता है। परिवार का मुखिया होजे आर्केडियो बुएंदिया जो मैकोंडो नाम के एक काल्पनिक शहर में रहता है। शुरुआत में कुछ ऐसा बताया जाता है कि बुएंदिया भूगोल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। बाद में वो कंपास और मैप जैसी चीजों को पसंद करने लगते हैं लेकिन वो कहां है, इसका अंदाज लगाने का तरीका उनका अपना है। सीधी-सपाट और एक ट्रैक पर चलने वाली कहानी नहीं है। इसे अलग-अलग टाइम फ्रेम में कहा गया है। एक सदी के अलग-अलग एपिसोड को इस तरह पिरोया गया है कि वो कई जगहों पर टकराते रहते हैं।

मार्खेज का जादुई लेखन
यह किताब कई अर्थों में अहम है। लेकिन राइटिंग स्टाइल ही इसकी असल जान बन पड़ा है। साहित्य की एक टर्म है 'मैजिकल रियलिज्म'। कलात्मक और काल्पनिक लेखन की ऐसी शैली जिसमें रियल किरदारों की कहानी में जादुई तत्व घुलते-मिलते रहते हैं। कुल मिलाकर चित्रण ऐसा होता है कि काल्पनिक होकर भी रियल लगे। इसे पढ़कर जो अनुभव होता है, उसका दूसरा विकल्प नहीं है। कई बार तो कविता पढऩे का अहसास होता है। हिंदी साहित्य में विनोद कुमार शुक्ल की 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' मैजिकल रियलिज्म का बढ़िया उदाहरण हैं।

पृथ्वी को भूल जाओगे
मैकोंडो की दुनिया बेहद दिलचस्प है। एक काल्पनिक जगह पर जहां चंद्रमा की किरणें और फिसलन भरे पहाड़ हैं, बौने और परियां रहती हैं, आप कुछ अजूबों की अपेक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन हंसी मजाक और सेक्स की तो बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर यह कि किताब आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। हैरत नहीं होनी चाहिए अगर इसे पढऩे के दौरान, आप अपनी दुनिया को भूल जाएं और एक अलग दुनिया की सैर करने लगें।

क्यों पढ़ें
नॉवेल चौंकाती है, अपने कुछ अंदरूनी नियम बनाती सी लगती है। किताब पढ़कर जो फीलिंग होगी उसे आप बरसों याद रखेंगे। हो सकता है कि इसे पढ़कर चीजों को देखने का आपका नजरिया भी बदल जाए। किताब आपको उस सफर पर ले जाती है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर कुछ हटकर पढऩा चाहते हैं तो बढिय़ा ऑप्शन है। क्रिएटिव राइटिंग में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह किताब टेक्स्ट बुक हो सकती है। नॉवेल की टेक्नीक और थीम को शब्दों में समझा पाना आसान नहीं है। अगर जबरदस्ती ऐसी कोशिश की जाए तो शायद यह बेतुका और पेचीदा लगे। इसलिए अगर जादुई एक्सपीरियंस चाहिए तो जरूर पढि़ए।

(दैनिक भास्कर में प्रकाशित)

'खेती पढ़िए, मगर नट-बोल्ट मत बनिए'

2011-10-14T14:54:00.009+05:30

कृषि और खाद्य नीतियों के विशेषज्ञ देवेंदर शर्मा से बातचीत

एक करियर और प्रोफेशन के बतौर हिंदुस्तान में खेती का क्रेज़ खत्म क्यों होता जा रहा है?

आप देश के हालात देखिए। देश में लगभग साढ़े दस करोड़ ·किसान परिवार हैं जो खेती से सीधे जुड़े हैं। हरित क्रान्ति को 40 साल से ज्यादा वक़्त बीत चुका है। उस समय पंजाब में एक कहावत थी ‘दब के पा, रच के खा’। लेकिन यह धारणा गलत साबित हुई। 2003-04 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) का एक सर्वे आया था। जिसके मुताबिक उस वक़्त देश के किसान परिवार की मासिक औसत आय सिर्फ 2015 रुपए थी। केवल तीन राज्य इस औसत आमदनी से ऊपर थे- ·केरल, पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब में औसत आमदनी महज 3200 रुपए प्रतिमाह थी। ये उस राज्य की हालत थी जहां के किसान को सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव माना जाता है। अब आप बताइए कि इन हालात में कोई क्यों खेती करेगा।

तो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है?

नीतियां जिम्मेदार हैं। पिछले कई सालों से देश में एक प्रक्रिया के तहत खेती को कमजोर किया गया है। हमने अमेरिका और यूरोप की आर्थिक नीतियों की बिना सोचे-समझे नकल की। अमेरिका में ‘कॉरपोरेट खेती’ चलती है लेकिन अपने यहां छोटे किसान ज्यादा हैं। वहां की नीतियां हमारे हालात और जमीन के नेचर से मेल नहीं खातीं। अब हिन्दुस्तान में भी ‘कॉरपोरेट खेती’ लाने की बात हो रही है। किसानों को खेती से बाहर किया जा रहा है।

पंजाब में किसानों की अच्छी खासी तादाद है। लेकिन खेती पढ़ाने वाले संस्थानों का टोटा है। क्या वजह है?

यह तो अच्छा है। मैं तो कहता हूं कि खेती का बेड़ागर्क करने में इन यूनिवर्सिटीज का रोल भी कम नहीं है। इनके पढ़ाने के तौर-तरीके और खेती की तकनीकें भी तो सरकारी नीतियों से ही प्रभावित होती हैं ना। नट-बोल्ट की तर्ज पर एक ढर्रे पर चलने वाले और एक ही तरीका अपनाने वाले किसान बनाए जा रहे हैं।

तो क्या आप युवाओं को एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज से बचने की सलाह देते हैं?

बिल्कुल नहीं। नए लोग जरूर पढ़ें। पर वो पढ़ाई दोतरफा कम्युनिकेशन हो। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने वाली तकनीकों पर सवाल करें और बेहतर विकल्प की तलाश में रहें। जब खेती करने की बात आए तो रटे-रटाए तरीके फॉलो करने से बचें।

फिर खेती को एक करियर के रूप में खड़ा करने के लिए क्या किया जाए?

देखिए साहब। देश में सरकारी चपरासी की आमदनी 15 हजार रुपए है और देश का अन्नदाता 2015 रुपए पर गुजारा करने को मजबूर है। पहल तो नीतियों की ओर से ही होनी चाहिए। आप किसान की आमदनी चपरासी के बराबर कर दीजिए। फिर देखिए खेती की ओर रुझान कैसे बढ़ता है। देश को एक स्टेट फार्मर्स कमिशन बनाना चाहिए जो किसानों को इनकम सपोर्ट दे। 2010-11 में अमेरिका में किसानों को साढ़े 12 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। इसी दौरान हमारे यहां ढाई लाख किसानों ने आत्महत्या की। आप फर्क देखिए।

आप फूड पॉलिसी और एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं और सामाजिक रूप से भी काफी सक्रिय रहते हैं। सब कुछ छोड़कर इस ओर आने का फैसला कब लिया?

करीब बीस साल पहले। मैं तब इंडियन एक्सप्रेस में था। मैंने खूब यात्राएं कीं और जमकर सीखा। झारखंड में एक गांव में मैंने एक जड़ खाई थी जिसे खाकर वहां के लोग अपनी भूख मिटाते थे। आप यकीन मानिए उस जड़ को खाने के बाद मैं तीन दिन तक कुछ नहीं खा सका। तब मैंने फैसला लिया कि इस दिशा में लिखने-पढऩे से ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। वापस आकर मैंने इस्तीफा दे दिया।

खेती का एक अच्छा जानकार देश के विकास में किस तरह अपना योगदान दे सकता है?

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आंध्र प्रदेश के पन्नूकूला गांव में किसानों ने कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद कर दिया। उन्हें बहुत फायदा हुआ। इसी का नतीजा है कि आज आंध्र प्रदेश में 40 लाख एकड़ जमीन पर बिना कीटनाशकों के खेती की जा रही है। किसानों ने अपने आप रासायनिक उर्वरकों ·का इस्तेमाल बंद कर दिया। पैसा, पर्यावरण और सेहत तीनों संरक्षित हुए और पैदावार भी कम नहीं हुई। इस तरह के योगदान की हमें बहुत जरूरत है। बल्कि युवाओं को तो इसी दिशा में कुछ करना चाहिए। दिक्कत यह है कि जो लोग नीतियां बना रहे हैं उन्हें देश की मिट्टी तक की समझ नहीं है। उन्हें यह तक नहीं पता कि अमेरिका और भारत की जमीन में क्या फर्क है। कुछ लोग अभी भी ‘जुरासिक एज’ में हैं।

यानि आप खेती के पुराने तरीकों के पक्ष में हैं?

यह पुराना नहीं नया एग्रीकल्चर है। अब इसी का समय है। ‘एन-पी-·के’ (नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटाशियम) तकनीक ने जमीनों का सत्यानाश कर दिया है। खेती के ऐसे तरीके हों जो कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से मुक्त हों और पैदावार भी बढ़ाएं। इस दिशा में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का रोल अहम हो सकता है, बशर्ते वो अपनी सामाजिक भूमिका को समझें। हमें नए हीरो चाहिएं।

तो इसके लिए भी आंदोलन की जरूरत है?

हमें तैयार रहना चाहिए। मैं सिविल सोसायटी की कोर कमेटी का सदस्य हूं। अभी रालेगण सिद्धि में हमारी मीटिंग हुई। हमने तय किया है कि हमारे आने वाले लक्ष्यों में ·कृषि सुधार अहम एजेंडा होगा। मुझे यह ज़िम्मेदारी दी गई है कि चार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाऊं।

26 जनवरी, बाज़ार और सिंहावलोकन

2011-01-24T13:42:00.006+05:30

‘हैप्पी’ रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस के दिन ज़्यादातर शुभकामनाएं इसी शक्ल में मिलती हैं। स्वतंत्र और प्रगतिशील विचार के लोगों को इस शब्दावली से आपत्ति होनी चाहिए। भाषा की वजह से नहीं, रवैये की वजह से। 26 जनवरी का अर्थ, रजाई में दुबक कर चाय की चुस्कियों के साथ छुट्टी मनाना नहीं है। टीवी पर परेड देखकर तालियां बजा देने से ही हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। 26 जनवरी बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा लगाई गई सेल का नाम नहीं है और न ही बेपरवाह उच्च-मध्यवर्ग के लिए शॉपिंग का बहाना है। 26 जनवरी के मायने इतने हलके और सतही नहीं हो सकते। कुछ दिन पहले एक सज्जन ने फेसबुक पर मैसेज भेजकर पूछा था कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन अगर अचानक देशभक्ति जाग उठे, तो क्या करना चाहिए? सज्जन उम्र और अनुभव में मुझसे दोगुने हैं। फिर भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी के तहत मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैंने लिखा कि देशप्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो अचानक किसी दिन फनफना कर उमड़ आए। यह तो स्थायी रूप से आपके मन में बसा होना चाहिए। देशप्रेम भौगोलिक सीमाओं से बहुत ऊपर की चीज़ है। इसकी परिणति हमेशा हिंसक युद्धों के रूप में सामने आएगी, यह भी भ्रम है। यकीन मानिए, अपने दफ्तर में पूरी ईमानदारी से काम करने वाला बाबू भी किसी सैनिक से ज्यादा देशभक्त हो सकता है। बेहतर समाज के निर्माण के लिए विचारशील रहना ही देशप्रेम की पहली शर्त है। एक शब्द है- ‘सिंहावलोकन’। जंगल का राजा सिंह कुछ दूर चलने के बाद पीछे मुड़कर देखता है। बस यूं समझ लीजिए कि 26 जनवरी सिंहावलोकन करने का ही दिन है।

मेरी चिंता यही है कि बाज़ार ने हमें इस कर्तव्य से विमुख किया है। एसएमएस बाज़ार ने गणतंत्र दिवस को इस तरह प्रोजेक्ट किया कि फ्रेंडशिप डे और रिपब्लिक डे में कोई अंतर नहीं रह गया। कपड़ा-बाज़ार इसे फुरसत का दिन मानकर लूटो-लूटो चिल्ला रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाले मोबाइल फोन और घड़ियों पर स्पेशल छूट दिए जा रहे हैं। अत्याधुनिक एसी शोरूम में पूरब और पश्चिम के गाने जींस पैंट की सेल बढ़ा रहे हैं। बाज़ार के पास खाने-कमाने के कई मौके हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त को वे छोड़ भी सकते थे। लेकिन बाज़ार अलग तरह से सोचता है। 26 जनवरी की ख़रीददारी दीपावली और होली से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि त्यौहारों पर उत्पादों की खरीद के साथ उनका उपभोग भी जल्द हो जाता है। वहीं, विशेष दिन दिए जाने वाले ऑफर के मौके पर ग्राहक उत्पादों को स्टॉक करने के लिए ख़रीदते हैं। जिसके बाद वे दो-तीन महीनों तक बड़ी मात्रा में सामान नहीं खरीदते हैं। रिटेलर भी उत्पादों को थोक में ख़रीदते हैं जो उन्हें बाज़ार भाव के मुक़ाबले काफी कम पड़ता हैं। अंदाज़ा लगाइए कि 26 जनवरी को लेकर एक स्कूली बच्चे और बाज़ार की सोच में कितना फर्क है। इस बाज़ार की परिधि में 'फीलगुड पत्रकारिता' का ध्वजवाहक भारतीय मीडिया भी शामिल है।

अर्थ के वर्तमान अधिनायकवादी स्वरुप ने हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारियों से विमुख किया है। प्रत्येक व्यक्ति को उपभोक्ता बना डालने की ज़िद ने समाज में विचार-शून्यता की स्थिति पैदा की है और यथास्थितिवाद को बढ़ावा दिया है। हिंदी साहित्य का कबाड़ा करने वाला भी यही बाज़ार है। बाज़ार निश्चित रूप से जाति, धर्म, सम्प्रदाय जैसे कुछ थोपे गए सामाजिक प्रतिबंधों को तोड़ता है, मगर इसके अपने प्रतिबन्ध और शर्तें भी होती हैं। क्या यह एक किस्म की गुलामी नहीं है। टाटा समूह जैसे औद्योगिक घरानों की सुविधा और मुनाफे के लिए फूलों की 'सेज' (स्पेशल इकॉनोमिक ज़ोन) सजाई जाती है और छोटे-छोटे किसानों की ज़मीन औने-पौने दामों में खरीद ली जाती हैं। उनकी सहमति के बिना। और बाज़ार असहमत लोगों को रास्ते से हटा देता है। क्या 26 जनवरी यह सब याद करने का दिन नहीं है? करोड़ों जनता को दो और तीन रूपए की दर से 25 किलो चावल देने की योजना का एक निहितार्थ यह भी है कि उनकी क्रय शक्ति जस की तस है। वे ठीक से दो जून की रोटी भी नहीं जुटा सकते। वह भी गणतंत्र के छः दशकों के बाद। क्या यह समय पुनरावलोकन का नहीं है?

राजपथ पर परेड में जिन जवानों को देखकर गर्व होता है, उनकी बुनियादी ज़रूरतों के बारे में सोचिए। जिन प्रदेशों की झांकियां देख मन प्रफुल्लित होता है, वहां पानी और बिजली की समस्याओं के बारे में विचारिए। जिन बच्चों को परफॉर्म करते देख खुशी से फूले नहीं समाते, उनकी शिक्षा और भविष्य के बारे में सोचिए। उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। समाज की बेहतरी के लिए हमें अपनी जड़ें तलाशनी होंगी, वरना हमारे लिए भटकाव का रास्ता खुला हुआ है।

(4 फरवरी 2011 को जनसत्ता में प्रकाशित)

‘असैसिनेशन’: आख़िर किससे पूछे जाएं ये सवाल?

2010-11-07T17:36:00.007+05:30

यह फिल्म -समीक्षा एक असाइंमेंट के तौर पर लिखी गई थी। हो सकता है इसको यहाँ देना व्यर्थ हो। लेकिन सवाल मेरा या आपका नहीं है। सवाल किसी इंडिविजुअल का नहीं है। सवाल हम सब का है, उन सबसे, जो 72,000करोड़ ख़र्च करके तालियाँ पीट रहे हैं। निवेदन यही है कि नीचे जो कुछ लिखा है उसे केवल फिल्म-समीक्षा की तरह ना पढ़ें।

तेजी से उभरती विश्व की सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था होने का दावा करने वाले देश में, अगर अब भी कुछ मौतें भुखमरी से हो रही हों तो ग्लोबल पावर जैसे शब्द चुभने लगते हैं। शाहिद ज़माल की डाक्यूमेंट्री ‘असैसिनेशन’ में ये प्रश्न पूरी गंभीरता से उठाए गए हैं।
भारत को आईटी हब बताते हुए यह फिल्म शुरु होती है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भूख और कुपोषण से मरते लोगों की व्यथा को मार्मिक रूप से सामने रखती है। फिल्म बताती है कि भुखमरी और किसानों की आत्महत्या के मामले कैसे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
फिल्म तकनीकी रूप से भी अच्छी है लेकिन उसकी संवेदना ही उसकी असल ताक़त बन पड़ी है। ‘मेरा आदमी मर गया। वो तीन दिन से केवल पानी पीकर ज़िन्दा था। मैं बीडीओ आफिस गई तो उसने कहा कि मैं भूखी और ग़रीब नहीं दिखती, इसलिए मुझे मदद नहीं मिल सकती’- कहती बंगाली महिला का दर्द आंखों को नम कर देता है। बीरपाड़ा के चाय-बाग़ानों के मज़दूरों में भुखमरी का आंकड़ा (स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया) आकाश छूती अर्थ-व्यवस्था और ख़ुशहाल भारत के दावों का पोल खोल देता है। सरकारी फाइलों में मौत का कारण हार्ट अटैक तो दर्ज़ हो जाता है लेकिन यह जानने की कोशिश कभी नहीं की जाती कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हार्ट-फेल होने या ग़ुर्दा ख़राब होने का कारण क्या है। क्या पूरा का पूरा सरकारी तंत्र इस बात से अनजान है कि अनाज की कमी की वज़ह से लोग जंगली घास और ज़हरीली जड़ें खाने को मज़बूर हैं और गंभीर बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं। कुपोषण और भुखमरी की निर्मम मार की वज़ह से अनाथ हुई बच्ची नीलिमा को पत्रकार के निष्ठुर सवालों का जवाब देते देखकर दहाड़ मारकर रोने को जी करता है। आठ-दस साल का बिष्णु बताता है कि उसके मां-बाप हार्टअक से मर गए। उसने यह सरकारी ज़बान कहां से सीखी, कोई नहीं जानता। शिक्षा के अधिकार ने उसे ठीक से हार्ट-अटैक बोलना भी नहीं सिखाया। उसके लिए भूख से मरना ही हार्ट-अटैक से मरना है। जिसे बिष्णू हार्टअक कहता है डॉक्टर उसे ‘क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी’ कहते हैं और यह भी कहते हैं कि भले ही मौतें हार्ट-फेल होने से हो रही हों, लेकिन इसकी वज़ह कुपोषण ही है।
भुखमरी और कुपोषण को बेरोज़गारी और आर्थिक विषमता से जोड़ते हुए यह फिल्म चलती है। हमसे तो रोड बनाने का काम भी छीन लिया, जाने क्यूं सरकार हमसे नाराज़ हुई पड़ी है- एक परेशान मजदूर का यह कहना स्थिति का अंदाज़ा देता है। फिल्म में जेएनयू की उत्सा पटनायक बताती हैं कि एक परिवार की औसत खाद्य-खपत सहारा अफ्रीका के बाद हमारे यहां सबसे कम है और एक यूरोपीय व्यक्ति एक भारतीय से औसत चार गुना और एक अमेरिकी छह गुना ज़्यादा खाता है। काश भारतीयों को पेटू बताने वाला अमेरिका यह देख पाता। सन्न कर देने वाली ग़रीबी, लोगों के कुपोषित शरीर और इस सबसे बेख़बर डिस्कोथेक में नाचते और अय्याशियां करते लोगों को एक साथ एक फिल्म में देखने से, भारत और इंडिया का फ़र्क़ नज़र आता है। गांवों की पृष्ठभूमि में घूमती फिल्म अचानक तेजी से भागती सड़कों और फ्लाईओवरों के बीच आ जाती है। ख़ूबसूरत पहाड़ियों पर आग उगलते टैंक फ्रेम में आ जाते हैं और वॉयस ओवर बताता है कि भारत ने अपना रक्षाबजट दोगुना कर दिया है। देश की व्यावसायिक राजधानी वाले प्रदेश का मज़दूर जब यह कहता है कि-‘साहेब लोग घी खाएं और हम भूखे मरें’, तो स्थिति वाक़ई गंभीर लगती है। ऐसे ही बहुत से दृश्य हैं जो विकास की सरकारी परिभाषा पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।
सिनेमेटोग्राफी और साउंड मिक्सिंग अच्छी है। फिल्म के अंत में धुक-धुक करती बीट के साथ एक बच्ची के दृश्य भविष्य के कुछ प्रश्न अनुत्तरित छोड़ जाते हैं। फिल्म की लंबाई थोड़ा अखरती है लेकिन इसके विषय को देखते हुए इसे नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए। संपादन व्यवस्थित है और डॉक्युमेंट्री की प्रकृति के अनुकूल है। फिल्म में एक भी दृश्य ऐसा नहीं है जो दर्शक के सामने से गुज़र जाए और दर्शक उसे नज़रअंदाज़ कर दे।
फिल्म देखने के बाद यह आम राय बनती है कि भोजन का अधिकार एक स्वस्थ लोकतंत्र की ज़रूरत है। फिल्म में कहीं भी सीधे-सीधे सत्ता को दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन इसका नाम अपने आप में सब कुछ कह देता है। फिल्म का सबसे मारक प्रश्न यही है कि आख़िर वह ‘अदृश्य हत्यारा’ कौन है? भारत की आभासीय ग्लोबल पावर छवि को चकनाचूर करती इस फिल्म में सभी के लिए जानने और विचारने के लिए बहुत कुछ है। फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ख़ासतौर पर, गांवों की असल तसवीर से अनजान और विकसित भारत का राग अलापने वालों को। विकास दर के नाम पर गाल बजाती सरकार के लिए यह फिल्म आत्ममंथन करने की सीख है।